कानपुर, आरोही टुडे न्यूज ,आलोक शुक्ला की रिपोर्ट –
आज सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री गोपाल दीक्षित, उपाध्यक्ष सुधीर द्विवेदी, और जिला अध्यक्ष उमेश तिवारी ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से समिति ने कानपुर नगर में प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों पर हो रहे अवैध कब्जों और अतिक्रमण की गंभीर स्थिति से प्रशासन को अवगत कराया।
ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख मुद्दे:
1. मंदिरों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण:
भवन संख्या 92/240, 92/238, 89/14, 89/116, 80/20, 100/93 में स्थित मंदिरों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण हुए हैं।
• श्री रामजानकी मंदिर और बासमंडी तिराहे पर मौनी बाबा मंदिर की जमीन पर अवैध बहुमंजिला भवन बनाए गए।
• दलेर पुरवा स्थित श्री ठाकुर जी विराजमान मंदिर की 6000 गज जमीन पर अवैध मकान और दुकानें बनाई गई हैं।
• मंदिर परिसरों में मांस-अंडे की दुकानें स्थापित की गईं, जो हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं।
2. राजा यायाति के टीला और गंगा नदी का प्रदूषण:
• जाजमऊ में राजा यायाति के ऐतिहासिक टीला और मंदिरों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है।
• गंगा नदी के बुड़िया घाट पर राजा यायाति के टीला पर बनी अवैध बस्तियों से गंगा में कूड़ा फेंका जा रहा है, जिससे गंगा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है।
• समिति ने टीले और गंगा के आस-पास की बस्तियों को तत्काल हटाने की मांग की है।
3. संस्था के पदाधिकारियों को खतरा:
भूमाफिया और कट्टरपंथी संगठनों से संस्था के पदाधिकारियों, विशेषकर जिलाध्यक्ष उमेश तिवारी ‘डब्बू बाबा’ को जान-माल का खतरा है। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
4. सनातन मंदिर प्रबंधन बोर्ड की मांग:
• जिले में सनातन मंदिर प्रबंधन बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष हों।
• मंदिरों की आय का उपयोग उनके विकास और धार्मिक कार्यों के लिए सुनिश्चित किया जाए।
समिति की मांगें:
• सभी मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए।
• मंदिर परिसरों को पवित्र और अतिक्रमण मुक्त बनाकर उनकी गरिमा बहाल की जाए।
• गंगा नदी में कूड़ा फेंकने की समस्या पर तत्काल रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
• मंदिर परिसरों में मांस-अंडे की दुकानों को तत्काल हटाया जाए।
• प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए और पूजा-अर्चना के लिए समुचित व्यवस्था की जाए।
• संस्था के पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए।
