फर्रुखाबाद ,आरोही टुडे न्यूज
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के बैनर तले तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर जिलाधिकारी को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल किये जाने की मांग की है |
दिए गए ज्ञापन में कहा है कि के० कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार के मामले में 11 मई 2010 एवं विकास किशनलाल गव्ली बनाम भारत सरकार 4 मार्च 2021 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गाईड लाईन के अनुसार प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू न करने के कारण 27 दिसम्बर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण के बगैर ही निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे | जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है | कहाकि प्रदेश की भाजपा सरकार जान बूझकर सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन पर अमल न करके ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र करना भाजपा की ओबीसी विरोधी मानसिकता का परिचायक है | इसलिए प्रदेश में ओबीसी के साथ न्याय करते हुए निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल किया जाए | इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 27 दिसम्बर 2022 के ही अपने निर्णय में ट्रांस जेंडर को भी ओबीसी में शामिल करने का आदेश दिया है | पहले से ही ओबीसी को संख्या के अनुपात में पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा है | इसके बावजूद ओबीसी में ट्रांस जेंडर को शामिल करने से ओबीसी का हक और अधिक मारा जाएगा इसलिए ट्रांस जेंडर को ओबीसी में डालने के बजाय उनके लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाए | जिससे कि ओबीसी और ट्रांस जेंडर दोनों को अपना अधिकार मिल सके |
इस मौके पर जिलाध्यक्ष मोहन लाल वर्मा, चंद्रपाल वर्मा, राम भजन, धनीराम, राधेश्याम, ब्रजमोहन राजपूत एडवोकेट, राम बरन वर्मा, धनीराम पाल एडवोकेट, राम निवास कठेरिया एडवोकेट, राम सागर, मूंगा लाल वर्मा, ब्रज नंदन लाल वर्मा, राम बाबू, सुशील कुमार, हंसराम, हरिनंदन, राजेश आदि लोग मौजूद रहे |
