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विद्युतकर्मियों की हड़ताल पर सख्त हुई राज्य सरकार,आपूर्ति में व्यवधान डालने व तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

लखनऊ, । विद्युतकर्मियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट के सख्त कदम उठाने के कुछ घंटों बाद ही राज्य सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया। सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया है और बिजली आपूर्ति में व्यवधान डालने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने काम पर न आने वाले आउटसोर्सिंग व संविदा कार्मिकों की सेवाएं भी तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।  1281 संविदाकर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

कई अभियंताओं के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज हुई है। देर रात पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने 19 हड़ताली संगठनों के पदाधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति भेजते हुए तत्काल हड़ताल समाप्त कर ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए। रात 10 बजे से 72 घंटे की शुरू हुई हड़ताल के मद्देनजर सरकार और पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने व्यापक वैकल्पिक इंतजाम करने का दावा तो किया लेकिन हड़ताल के चलते प्रदेश के कई हिस्से में बिजली की आपूर्ति लड़खड़ा गई। गांव से लेकर शहरों तक में घंटों बिजली की आपूर्ति ठप रहने से प्रदेशवासियों को तमाम दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है।

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