मल्टीनेशनल कंपनी व कॉरपोरेट घराने के सील बंद खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल आने पर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ऐसे मामलों में रिटेल के दुकानदार को बिना किसी अपराध किए दंडित किया जा रहा है। बिना किसी कारण निरापराध रिटेल के व्यापारियों को दंडित किया जाना बिल्कुल गलत है।
प्रांतीय अधिवेशन से पहले संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी नगर पालिका व नगर पंचायत में व्यापारी सम्मान की रक्षा के लिए इकाईयां बनाने का संकल्प लिया है।
साप्ताहिक बंदी के नाम पर हो रहे व्यापारी उत्पीड़न के विषय में बोलते हुए कहा कि शॉपिंग माल व ऑनलाइन शॉपिंग 24 घंटे 365 दिन चालू व रिटेल का बाजार बंद, यह दो तरह की व्यवस्था बिल्कुल गलत है। साप्ताहिक बंदी यदि आवश्यक है, तो सभी बंद होने चाहिए अन्यथा रिटेल की दुकानों पर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए साप्ताहिक बंदी लेबर को अवकाश देने के लिए बनाई गई थी अधिकांश रिटेल की दुकानों पर बाप-बेटे या भाई भाई काम कर रहे हैं। मगर अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक बंदी को अंधा कानून बना दिया गया है। 7 दिन दुकान खोलने का लाइसेंस लेने के बाद भी नगर पालिका के अधिकारी, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी जबरदस्ती दुकान बंद कराने की कार्यवाही कर रहे हैं, अधिकारियों का काम नियमों का पालन करवाना है ना कि अपने स्तर पर नए नियम बनाकर थोपना।
जीएसटी विभाग के जो अधिकारी व कर्मचारी बड़े नगरों को छोड़ अब गांव तथा छोटे कस्बों में दुकान चलाने वाले ऐसे व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर कभी भी 40 लाख के दायरे को नहीं छू सकता, जबकि सरकार द्वारा 40 लाख तक टर्नओवर वाले व्यापारियों जीएसटी पंजीकरण से बाहर रखा है। सरकारी आदेश को दरकिनार कर अधिकारी अवैध वसूली के लिए दबाव बनाकर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं।
अधिकांश दुकानों में पानी के कनेक्शन की आवश्यता नहीं होती है, परन्तु स्थानीय निकाय द्वारा गृहकर के बिलों सभी से जलकर वसूला जा रहा है। जिन दुकानों पर पानी का कनेक्शन नहीं है वहॉ से जलकर की वसूली का कोई औचित्य नहीं है।
स्थानीय निकाय द्वारा पालोथीन पाबंदी के नाम पर फुटकर के छोटे दुकानदारों पर जुर्माना किया जा रहा है। प्रतिबन्धित पोलोथीन के उत्पादन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। बाजारों में चालान व जुर्माना करने के स्थान पर प्रतिबन्धित पोलोथीन के निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए।
प्रदेश में अधिकारियों के मनमानी रवैया की वजह से व्यापार व उद्योगो को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें बिजली विभाग से संबंधित कठिनाइयों से व्यापारी सर्वाधिक पीड़ित है।
बिजली की अघोषित कटौती से व्यापार व उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं। विद्युत कटौती को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए तथा रोस्टर बनाकर नियमित सप्लाई रोस्टर के अनुसार की जाए। मेंटीनेंस का कार्य कटौती के समय किया जाए।
स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर के मुकाबले अधिक तेज चल रहे हैं स्मार्ट मीटरो की जांच कराकर अधिक की जा रही वसूली पर रोक लगाई जानी चाहिए। किसी भी बिक्री की जाने वाली वस्तु की नाप करने वाला उपकरण केन्द्र सरकार की संस्था विधिक माप विज्ञान विभाग से प्रमाणित होना चाहिए। बिना विधिक माप विज्ञान विभाग के सार्टीफिकेट के कोई मीटर नहीं लगना चाहिए। यदि बिना विधिक माप विज्ञान विभाग के सार्टीफिकेट के कोई मीटर लगाया जाता है, तो व्यापार मण्डल सड़कों पर उतरकार विरोध करेगा तथा विद्युत विभाग के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए मजबूर होगा।
सरकार द्वारा नया उद्योग लगाने पर 10 साल तक विद्युत बिल में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 7.50 प्रतिशत छूट दिए जाने के आदेश किए गए थे बिजली का कनेक्शन लेते समय सभी आवश्यक दस्तावेज विभाग में जमा किए जाते हैं इसलिए सभी नए औद्योगिक कनेक्शनों पर स्वतः 7.50 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट 10 साल के लिए प्रदान की जाए।
उधोग व्यापार प्रति0मंडल उत्तर प्रदेश के लोकेश कुमार अग्रवाल की प्रेस वार्ता मे प्रदेश उपाध्यक्ष पवन गुप्ता, जिलाध्यक्ष मनोज कौशल, नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, नगर महामंत्री अमित सेठ, महिला जिलाध्यक्ष रश्मी दुवे,महिला नगर अध्यक्ष मधु गंगवार,विधानसभाध्यक्ष जितेन्द्र रस्तोगी,शमशाबाद नगर अध्यक्ष संजय गंगवार, नगर संयुक्त महामंत्री संजीव अग्रवाल, किराना अध्यक्ष कमलेश भारद्वाज, कन्हैयालाल जी,बबलू राठौर,बबिता वर्मा,आरती कश्यप, रीतू राजपूत,लक्षमी राठौर सहित लगभग एक सैकड़ा लोग उपस्थित रहे। इस अवसर प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल जी ने शिवकुमार शाक्य जी को फर्रुखाबाद जिला महामंत्री कायमगंज विधानसभा क्षेत्र मनोनीत किया।
